चुनावलाई प्रभावित पार्न ठूलो पश्चिमा चलखेल छ

• -अध्यक्ष प्रचण्ड
• वैद्यजीहरु पनि अहिले जेसुकै भने पनि अन्तिममा चुनावमा आउनुहुन्छ ।
• एक दुई दिन भित्र एमालेका अरु वरिष्ठ नेताहरु त्यो पार्टी छोडेर माओवादीमा सामेल हुँदैछन् । एकजना दुई जना होइन, हजारौंको संख्यामा तिनका समर्थक, सदस्यहरु माओवादीमा प्रवेश गर्दै छन् ।
• बडो नकारात्मक प्रवृत्ति हाम्रो राजनीतिमा, आन्दोलनमा छ । त्यसलाई कसरी बदल्ने भन्ने चुनौती नेपालका सच्चा प्रतिनिधिहरु र आमनेपालीको अगाडि छ । कसैले राम्रो गर्‍यो भने पनि राम्रो भन्न नसक्ने, त्यसलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्नैपर्ने यो संस्कार बदल्नु छ । म भारतमा भारतसित झुक्ने दृष्टिकोणले गएको भन्नु बाहियात कुरा हो ।
• सामन्तीतन्त्रको गलत विदेशनीतिका कारणले नै नेपाल पछि पर्‍यो भन्ने मान्यताबाट यो त्रिदेशीय साझेदारीको भिजन निःसृत भएको हो । सामन्ती राष्ट्रवादको आँखाले हेरेर राष्ट्रवाद हुँदैन । प्रगतिशील राष्ट्रवाद भनेको हाम्रा विशाल छिमेकीहरुसँग नयाँ खालको सम्बन्ध विस्तार गरेर नेपालको विकास गर्ने भन्ने कुरा हो ।
• यो वृद्धिसँगै सामानहरु लैजाने ल्याउने सबभन्दा छोटो बाटो कुन हुन सक्छ भन्ने समस्या चीन र भारत दुवैको लागि उत्तिकै छ ।  नेपाल नै त्यस्तो छोटो र सजिलो बाटो हुनेवाला छ— पूर्वमा उत्तरबाट विराटनगरसम्म, मध्यमा रसुवाबाट वीरगन्जसम्म र पश्चिममा हिल्साबाट सुर्खेत हुँदै नेपालगञ्ज, धनगढी सम्म ।
•  मैले त यो कुरा प्रस्टै भनेको छु नि— एक हप्तादेखि कसलाई ल्याउने भन्नेबारेमा छलफल भएको, एमालेका नेताहरुले लोकमानलाई ल्याउँ भनेर प्रस्ताव गरेको चार दलको बीचमा सुरुमा छलफलको क्रममा, अनि औपचारिक वैठकमा मधेसी मोर्चाको तर्फबाट प्रस्ताव भएको । त्यसमा आजै गरौं र आजै जाऊँ भन्ने काँग्रेस हो । अनि त्यसो नै हो भने भ्रस्टाचार ढाकछोप गर्नको लागि त एमाले र काँग्रेसले ल्याएका रहेछन् नि त ।
• यो चुनावलाई प्रभावित पार्नको निम्ति वा माओवादी र परिवर्तको पक्षधर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरुलाई कमजोर पार्ने रणनीतिअन्तर्गत पश्चिमाहरुको ठूलो चलखेल नेपालमा हुँदैछ ।

विस्तृत अन्तरवार्ता तलः

चुनावबारे

चुनावको मिति कहिले घोषणा हुन्छ ? त्यसको लागि तयारी कहाँ पुग्यो ?

धेरै चीज तयार भएकै छ । पार्टीहरु तयारै छन् । सरकार पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा नै देखेका छौं हामीले । दुईचार दिन भित्रमा नै मिति घोषणा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

३३ दल सडकमा छन् । फागुनमै चुनावको मिति तोक्ने भनेर सरकार पनि छोड्नु भो । अहिलेसम्म मिति तोकिएको छैन । चुनाव होला त ?

चुनाव हुन्छ । मंसिरभित्रै हुन्छ र हुनैपर्छ । कम्तीमा राजनीतिक नेताहरुले, सचेत नागरिक समाजले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नु नै गलत छ ।

सरकार इमान्दार छ चुनाव गर्ने बारेमा ?

मुख्यतः मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षले सर्वदलीय वैठक बोलाएर म मंसिर भित्र चुनाव गर्छु, त्यसमा कसैसित कुनै सम्झौता गर्दिन भनेको हुनाले पनि सरकार गम्भीर छ भन्ने नै हामीलाई लाग्छ ।

चुनाव हुन्छ भन्नुहुन्छ । वैद्यहरुले त खुट्टा भाँच्छौं भनिरहेका छन् । के हो यो ?

खुट्टा भाँच्छु भन्नुको केही अर्थ छैन । वैद्यजीहरु पनि अहिले जेसुकै भने पनि अन्तिममा चुनावमा आउनुहुन्छ ।

तपाईंले एमाले सिद्धियो भनेर घोषणा गर्दिनु भयो । माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरु तपाईंसित निकै आक्रामक छन् । एमाले सिद्धियो भनेर के भन्नुभएको हो ?

एमालेको पोलिटब्यूरो वैठकमा अब काँग्रेससँग मिलेर जाने भन्ने समझदारी भयो भन्ने आयो । नेपालको सिङ्गै ऐतिहासिक राजनीतिक विकासक्रम हेर्‍यो भने वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुइटा धारमा नै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ— चुनाव हेर्‍यो भने पनि, अरु राजनीतिक गतिविधि हेर्‍यो भने पनि । एमालेले काँग्रेससँग तालमेल गरेर माओवादीसित चुनाव लड्ने भनेपछि अब एमाले रहेन, त्यो पनि त काँग्रेसै त रह्यो भन्या हो मैले । त्यो भनेको राजनीतिक तर्क थियो । माधवजी र झलनाथजीहरुलाई भने मैले बेसरी गाली गरेँ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि उहाँहरुले मलाई राँची लानुपर्‍यो सम्म पनि भन्न भ्याउनुभयो । त्यतिबेला मैले एमाले राजनीतिक रुपले सिद्धियो भन्या हो, अब चाहिँ ऊ व्यवहारिक रुपमै सिद्धिँदै छ । तपाईं हेर्नुहोला, एक दुई दिन भित्र एमालेका अरु वरिष्ठ नेताहरु त्यो पार्टी छोडेर माओवादीमा सामेल हुँदैछन् । एकजना दुई जना होइन, हजारौंको संख्यामा तिनका समर्थक, सदस्यहरु माओवादीमा प्रवेश गर्दै छन् । मैले अस्ति मात्रै सुनेँ एमालेको उच्चस्तरीय वैठकमा एमाले सिद्धिँदै भन्ने प्रस्ताव अमृत बोहरा ले पेश गरेका छन् । माधवजी र झलनाथ जी जति रिसाउनुहुन्छ उहाँहरुको विघटन त्यति छिटो हुन्छ । यदि उहाँहरुमा अझै पनि जिम्मेवारीबोध छ भने उहाँहरुले रिसाउने होइन आफै भित्र समीक्षा गर्दा राम्रो हुन्छ ।

भारत–चीन भ्रमण

तपाईं पहिले चीन जानुभो । त्यसपछि भारतको पनि भ्रमण गरेर फर्किसक्नुभएको छ । ती भ्रमणका उपलब्धि के हुन् ?

तत्काल उपलब्धिको दृष्टिबाट हेर्दा कुनै सन्धि, समझदारी भनेर लिखित केही पनि भएको छैन । त्यसकारण, सतही रुपमा त त्यस्तो केही पनि भएन भन्न पनि सकिन्छ । तर, नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित र नेपाली जनताको समृद्धिको आधारभूत दृष्टिकोणले, दुइटा छिमेकीसँग सद्भावको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने यी दुवै भ्रमण रणनीतिक महत्वका भए भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

तपाईंका यी भ्रमणलाई नितान्त निजी र सत्तामा पुग्नका लागि, सत्ता कब्जा गर्नका लागि गरिएको भन्ने पनि टिकाटिप्पणी भए । भ्रमणका पछाडि तपाईंको सच्चिकै उद्देश्य चाहिँ के थियो ?

यो भ्रमणलाई त्यस ढङ्गले तुच्छ टिप्पणी गर्नेहरुले नेपाल राष्ट्रको संवेदनशीलता, हाम्रो संक्रमणकालको संवेदनशीलता र नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको संवेदनशीलतालाई विल्कुलै बुझेका छैनन् वा त्यसलाई कमजोर पार्न चाहने तत्वहरुको कुरा मात्रै हुन सक्छ । अन्यथा, यो भ्रमण कुनै व्यक्तिगत वा पार्टीगत पनि होइन । सरकारसँग पनि सम्बन्धित भएर सिङ्गै राष्ट्रको प्रतिनिधिको रुपमा नै दुइटै भ्रमण सम्पन्न भएका हुन् भन्ने कुरा त सबैको अगाडि छर्लंगै छ । यो जान्दा–जान्दै पनि यसको बारेमा कुतर्क गर्नु नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताप्रति खेलवाड गर्नु मात्रै हो ।

नेपालमा चिनिया चासो के रहेछ ? चीनको नयाँ नेतृत्वले आजको नेपाललाई कस्तो आँखाले हेरेको रहेछ ?

चीन अहिले आर्थिक रुपले संसारकै दोस्रो शक्ति भैसकेको छ । अनि नेपाल दक्षिण एसियाको असाध्यै संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा भएको देश हो । त्यसकारण, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि नेपालले दक्षिण एसियामा एउटा पुलको काम गर्न सक्छ भनेर उनीहरुले विश्लेषण गर्नु स्वभाविक छ । त्यस दृष्टिले पनि उनीहरुको नेपालप्रतिको चासो बढेको छ भन्ने लाग्छ । तर, त्योभन्दा ठूलो कुरा उनीहरुको सुरक्षा चासो नै हो । त्यसमा पनि तिब्बतको विषय नै त्यस्तो विषय हो जसले उनीहरुको नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणलाई निर्धारित गर्छ । अहिले तिब्बतको प्रश्नलाई चिनिया नेतृत्वले सुरक्षासंवेदनशीलताको दृष्टिले शायद सबभन्दा प्राथमिकतामा राखेको हुनाले पनि नेपालप्रति चिनिया नेतृत्वको चासो बढेको हो भन्न सकिन्छ ।

तपाईंले छिमेकी मुलुकको भ्रमणका लागि यही समय रोज्नुको कारण के हो ?

चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको अठारौं महाधिवेशन भयो । नयाँ नेतृत्व यही समयमा आयो । हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन भएर नयाँ नीति र नेतृत्वको निर्वाचन पनि यही समयमा हुन पुग्यो । नेपालमा अर्को निर्वाचनको निम्ति नयाँ सरकार गठन पनि यही समयमा हुन पुग्यो । यी तीनवटा संयोगले गर्दा भ्रमण यही समयमा हुन पुगेको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईं भारत भ्रमणमा गैसकेपछि पत्रपत्रिका त्यहाँका प्रधानमन्त्री, ब्यूरोक्र्याट सबैले के भने भने नयाँ सम्बन्ध स्थापित भयो, माओवादीलाई हेर्ने हाम्रो नीति परिवर्तन भयो । कतिपयले माओवादी भारतसित धेरै लचिलो भयो भन्ने टिप्पणी पनि गरे । खासमा कुरा के हो ?

पहिलो कुरा, यस पटक आफ्नो पार्टी वा आफ्नो व्यक्तिगत हित, समूहगत हित होइन सिङ्गै राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर प्रगतिशील राष्ट्रवादको आधारमा छिमेकीहरुसित सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले म गएको थिएको थिएँ । यो कुरा भारत या चीन दुवै भ्रमणमा जाँदा मैले नेपाली जनताका अगाडि प्रस्टै भनेर गएको थिएँ, राजनीतिक दलहरु र सरकारसित पनि कुरा गरेर गएको थिएँ । त्यसकारण, यसको बारेमा तल उत्रेर टिप्पणी गर्नेहरुलाई मेरो कुनै जवाफ अहिले छैन । बडो नकारात्मक प्रवृत्ति हाम्रो राजनीतिमा, आन्दोलनमा छ । त्यसलाई कसरी बदल्ने भन्ने चुनौती नेपालका सच्चा प्रतिनिधिहरु र आमनेपालीको अगाडि छ । कसैले राम्रो गर्‍यो भने पनि राम्रो भन्न नसक्ने, त्यसलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्नैपर्ने यो संस्कार बदल्नु छ । म भारतमा भारतसित झुक्ने दृष्टिकोणले गएको भन्नु बाहियात कुरा हो । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर भारतको चिन्तालाई पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चीनको चिन्तालाई पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बाहेक मेरो केही पनि कुरा भएन । त्यसकारण, मलाई गर्व छ कि त्यहाँ नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक कुरा राखेर, समझदारीको विकास गरेर र सद्भावको नयाँ आधार खडा गरेर म फर्केको छु ।

धेरैले अपेक्षा गरेजस्तो तपाईले असमान सन्धिसम्झौता, सीमा विवादजस्ता विवादित कुराहरु उठाउनु भएन, किन ?

ती विषयमा पनि कुराकानी भएका छन् । हिजोका सबै विवादसँग सम्बन्धित कुरालाई पनि अहिलेको नयाँ आधारमा उभिएर समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर सर्रसर्ती कुरा गरिएको छ । किनभने, अहिले नेपाल राष्ट्रको समग्र राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा केन्द्रित भएर म भ्रमण गर्न गएको हो । मैले नेपाली जनतालाई त्यही भनेको हो । हिजोका विवाद टुङ्ग्याएर आउँछु वा टुङ्ग्याउनका लागि म कुरा गर्न लागेको भनेको पनि थिइन मैले । तर पनि त्यो विषयको समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले राखेको छु ।

त्रिदेशीय साझेदारीबारे

यो त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा बारम्बार र निकै जोड दिएर उठाउनुभयो । कतिपय वृत्तबाट यसबारे नकारात्मक टिकाटिप्पणी आएको पनि सुनियो । यसको मूल मर्म के हो ?

मलाई खुसी छ अहिले भारतमा पनि र चीनमा पनि त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिबारे व्यापक रुपमा बौद्धिक जगत्मा पनि, राजनीतिक वृत्तमा पनि छलफल चलेको छ । पहिलो कुरा, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले एक÷दुई वर्ष अगाडिदेखि नै यो विषय उठाउन थालेको हो । अहिले विस्तारै यो विषयबारे हाम्रा दुइटा विशाल छिमेकी देशभित्र पनि राम्रो बहस सुरु भएको छ । दोस्रो कुरा, यो विषय हाम्रो राष्ट्रको समग्र हितको पक्षमा छ । हाम्रो स्वाधीनताको र हाम्रो जनताको सम्बृद्धिको आकाङ्क्षाको पक्षमा छ । कसैको विरोध नगरिकन सहयोग जुटाएर नेपाललाई स्वतन्त्र र सम्बृद्ध बनाउने उद्देश्यद्वारा यो प्रेरित छ । यसको मर्म यही हो । हिजो राजा महाराजाहरुले जसरी हाम्रा छिमेकीहरुसँग ‘डिल’ गरे— कहिले यता र कहिले उता ढल्किने नीति अन्तर्गत, त्यसले नेपाललाई यति पछि पार्‍यो कि अहिले वास्तवमा हामीसँग भएको प्राकृतिक साधनस्रोत, मानवीय शक्तिको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने हामी दक्षिण एसियाको सबभन्दा धनी र समृद्ध देश हुन सम्भव थियो तर त्यो हुन सकेन । त्यसकारण, सामन्तीतन्त्रको गलत विदेशनीतिका कारणले नै नेपाल पछि पर्‍यो भन्ने मान्यताबाट यो त्रिदेशीय साझेदारीको भिजन निःसृत भएको हो । पूर्वाग्रह र हिजोको एकपक्षीय आँखाले अथवा अन्धराष्ट्रवादको आँखाले, सामन्ती राष्ट्रवादको आँखाले हेरेर राष्ट्रवाद हुँदैन । प्रगतिशील राष्ट्रवाद भनेको हाम्रा विशाल छिमेकीहरुसँग नयाँ खालको सम्बन्ध विस्तार गरेर नेपालको विकास गर्ने भन्ने कुरा हो । यस अर्थमा यो त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीति नेपालको भूराजनीतिसँग ठ्याक्कै मेल खाने र दीर्घकालीन ढंगले सयौं–सयौं वर्षको निम्ति नेपालको विदेशनीतिलाई निर्धारण गर्ने एउटा ‘भिजन’को रुपमा वा भन्नुस् नेपालीहरुको निम्ति एउटा मिसनको रुपमा आएको छ । आमनेपाली जनता, नेपालका राजनीतिक दलहरु कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना यसमा एक हुन जरुरी छ । अबको विदेशनीतिलाई निर्धारित गर्ने, कमसेकम हाम्रा छिमेकी प्रतिको नीति निर्धारण गर्ने, र नेपालका समग्र जनता र राष्ट्रको हित गर्ने योभन्दा राम्रो रणनीति हाम्रो पार्टीले अहिले देखेको छैन ।

यसलाई ‘प्रिम्याच्युअर आइडिया’ (अपरिपक्व विचार) भनेर पनि भनियो नि !

खासगरी भारत सरकारका विदेशमन्त्रीले जसरी पत्रकारहरुलाई बोलाएर यो अलिकति हतारो भयो, अहिले बेला भएको छैन, अलि परिपक्व भैसकेको छैन भने मैले त्यसमा भनँे ठीकै छ । भारत सरकारले त्यसो भन्दाभन्दै पनि के राम्रो भनेको छ भने यो एउटा भिजन चाहिँ हो, यो एउटा रणनीति चाहिँ हो । विस्तारै त्यसको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने भाव पनि त्यहाँ अन्तरनिहीत छ । त्यसकारण, यो भनाइलाई ‘प्रिम्याचुर’ भनेर आलोचना गरिएको मात्रै छ, पूरै खारेजी गरिएको छ भन्ने होइन । यो रणनीति र भिजनको मान्यतालाई स्वीकार गर्दै त्यसको कार्यान्वयन बाँकी छ भन्ने रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले भारतमै पनि जसरी बहस चलेको छ यो विषयमा, धेरै महत्वपूर्ण नीतिनिर्धारणमा भएका व्यक्तित्वहरुबाट यो बहसलाई जसरी अघि बढाइएको छ, त्यो हेर्दा यो पन्छाउनै नसकिने ‘भिजन’ र रणनीति भएर अघि आइसकेको छ । यो भारतीय जनता र भारत राष्ट्रको पनि हितमा छ । चिनिया जनता र चिनिया राष्ट्रको पनि हितमा छ । नेपालको हितमा त छँदै छ । यो ‘प्रिम्याचुअर’ हो भनेर नेपाल र चीनमा कुरा उठेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यो भिजनबाट नेपाललाई त फाइदा छ तर भारत र चीनलाई पनि फाइदा छ भनेर उनीहरुलाई कसरी आश्वस्त तुल्याउनुहुन्छ ?

पहिलो, ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्ने हो भने चीन र भारतबीचको व्यापार विनिमयको सबभन्दा छोटो बाटो नेपाल भएरै हुने गरेको हो । चीनको तिब्बत र भरतका विभिन्न सहरहरुको बीचमा प्राचीन कालदेखि नै नेपालमार्फत् व्यापार हुने गरेको हो । यसले नेपाल हुँदै व्यापार विनिमय गर्दा चीन र भारत दुवैलाई फाइदा हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ । दोस्रो, अहिले चीन र भारतबीचको व्यापार वाणिज्यको बढ्दो क्रम हे¥यो भने त्यो खरबौंमा पुगेको छ र अझ केही वर्षभित्र त्यो कता हो कता गुणात्मक ढङ्गले वृद्धि हुनेवाला छ । यो वृद्धिसँगै सामानहरु लैजाने ल्याउने सबभन्दा छोटो बाटो कुन हुन सक्छ भन्ने समस्या चीन र भारत दुवैको लागि उत्तिकै छ । नेपालको साढे चौध सय किलोमिटरको बोर्र्डर चीनसित र करिब १८ सय किलोमिटर भारतसित जोडिएको छ । नेपाल नै त्यस्तो छोटो र सजिलो बाटो हुनेवाला छ— पूर्वमा उत्तरबाट विराटनगरसम्म, मध्यमा रसुवाबाट वीरगन्जसम्म र पश्चिममा हिल्साबाट सुर्खेत हुँदै नेपालगञ्ज, धनगढी सम्म । अहिले ल्हासाबाट रेलमार्ग अगाडि बढिसक्या छ र लुम्बिनीसम्म जानसक्ने सम्भावना प्रत्यक्ष र व्यवहारिक भएर आई नै सक्यो । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउने कुरामा पनि भारतको सहयोग करिब निश्चित जस्तै देखिएको छ । डेढ अर्ब जनसंख्या पुग्न लागेको चीन र सबा अर्ब जनसंख्या पुग्न लागेको भारतको व्यापारको निम्ति योभन्दा छोटो र सजिलो बाटो अरु हुनै सक्दैन । यसरी हेर्दा नेपाललाई मात्र होइन, चीन र भारत दुवैलाई पनि यो त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिले गुणात्मक रुपमा फाइदा पु¥याउँछ । यी वस्तुगत आधार भएका हुनाले पनि मैलै यो साझेदारीको रणनीति तीनवटै देशको हितमा छ भनेको हो ।

लोकमान प्रकरण

लोकमान प्रकरणमा पूरा मुलुक तरङ्गित भयो । प्रतिगमन सुरु भयो भनियो । तैपनि निर्णय कार्यान्वयन गराउनमा तपाईं दृढ देखिनुको कारण के हो ?

लोकमानको बारेमा यतिधेरै चर्चा हुनु नै ठीक होइन भन्ने मलाई लाग्छ । लोकमानका विरोधीहरुले पनि कुरो बुझेनन् जस्तो लाग्छ । यति धेरै विरोध गर्दा त झन् लोकमानको महत्वलाई बढाउने काम मात्रै भयो । समर्थन गर्नेले पनि आवश्यकताभन्दा बढी समर्थन गर्नुपर्ने केही कुरो होइन यो । परिस्थितिले गर्दा हामीले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्‍यो । त्यो भन्दा त पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भए हुन्थ्यो नि त । तर, त्यसमा सहमति भएन । बाबुरामजी नै हुँदा हुन्छ, यसैबाट चुनावमा जाऊँ भन्दा कोही पार्टी मान्ने कुरो छैन । त्यसो भएपछि खोज्दै जाँदा खिलराज रेग्मीमा नै सहमति भए जस्तै अख्तियार, निर्वाचन आयोग सबै खालि भएको स्थितिमा संवैधानिक पदपूर्ति त गर्नु नै थियो, त्यसो भए कसरी गर्ने भनेर खोज्दै जाँदा लोकमानजी भेटियो । उहाँमा सहमति भयो । अहिले त्यसभन्दा बढी यसलाई अनावश्यक तन्काउनु जरुरी छैन । अहिले लोकमानलाई देखाएर सबै पाप पखाल्ने, लोकमानको विरोध गरेपछि हजार खत माफ हुन्छ भनेजस्तो गरेर जो साँच्चै दलाल छन्, साँच्चै सबभन्दा भ्रस्ट छन्, सबभन्दा प्रतिगामी छन् तिनीहरु उफ्रेको देख्दा ठीकै गरिएछ भन्ने जस्तै लाग्छ ।

केही मिडियाहरु, नागरिक समाज भनिनेहरु प्रचण्ड–बाबुरामलाई जन–सजाय दिनुपर्छ, लोकमान जस्तो प्रतिगामी, भ्रस्टाचारी र जनआन्दोलनविरोधीलाई ल्याउनेलाई भनिरहेका छन् । एउटा प्रमुख दैनिकमा लेख पनि आयो प्रचण्डलाई जन–सजाय दिनुपर्छ भनेर । साँच्चिकै तपाईंहरुलाई जन–सजाय दिनुपर्ने भएको हो ?

जन–सजाय जनताले कसलाई दिन्छन् त्यो जनताले फैसला गर्ने कुरा हो । जन–सजायका जुन कुरा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा प्रतिगामी, भ्रस्ट र दलालहरुले गरेका छन् । मलाई लाग्छ नेपाली जनताले यो कुरा बुझिराखेका छन् । देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर परिवर्तनका सम्पूर्ण उपलब्धिहरुलाई ध्वस्त पार्न चाहनेहरुले जन–सजायको कुरा गरेका छन् । जनताले सजाय कसलाई दिन्छन् त्यो भोलि हेरौंला । बरु जन–सजायको नाममा विदेशी दलाल र गुण्डाहरु, साम्राज्यवादी दलालहरु प्रयोग गर्न लागिएको हो कि भनेर सतर्क हुन जनतालाई अपिल गर्नु मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु ।

नेताहरुले आफूले गरेको भ्रस्टाचारलाई ढाकछोप गर्नका लागि लोकमानलाई ल्याएका हुन् भनिएको छ नि !

त्यसो हो भने त्यो कुरो एमाले र मधेसी मोर्चाका साथीहरुलाई भन्नुप¥यो । मैले त यो कुरा प्रस्टै भनेको छु नि— एक हप्तादेखि कसलाई ल्याउने भन्नेबारेमा छलफल भएको, एमालेका नेताहरुले लोकमानलाई ल्याउँ भनेर प्रस्ताव गरेको चार दलको बीचमा सुरुमा छलफलको क्रममा, अनि औपचारिक वैठकमा मधेसी मोर्चाको तर्फबाट प्रस्ताव भएको । त्यसमा आजै गरौं र आजै जाऊँ भन्ने काँग्रेस हो । अनि त्यसो नै हो भने भ्रस्टाचार ढाकछोप गर्नको लागि त एमाले र काँग्रेसले ल्याएका रहेछन् नि त । हामीले त ल ठीकै छ, उहाँलाई ल्याएर हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ विरोध हुँदैन मात्रै भनेको हो । निर्णय भएको हुनाले सही गरेर छिटो लैजानुहोस् भनेर सबैले भनेको हुनाले संयन्त्रको तात्कालीन संयोजक भएको नाताले मैले मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षलाई लगेर बुझाएँ । माइन्युट नै बुझाउने भन्ने थियो हाम्रो निर्णय नै । सही गरी सकेर, बुझाई सकेर संवैधानिक परिषदबाट राष्ट्रपतिकहाँ पुगिसकेपछि निर्णयबाट पछि हट्नेहरु नै बेइमान हुन् । निर्णयपछि पनि तिनीहरुको इमान्दारी भएन । प्रस्ताव गर्नेमा पनि उनीहरुको इमान्दारी भएन ।

लोकमान प्रकरणमा माओवादी यसरी सतीसाल जस्तै ढिङ्ग उभिनुको रहस्य चाहिँ के त ?

त्यस्तो ठूलो रहस्य केही पनि छैन । संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय भएर एकमतले राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्ताव गयो । राष्ट्रपतिले यसलाई अस्वीकार गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको हुन्छ र यो सरकार, यो प्रक्रिया सबै भताभुङ्ग हुने स्थिति आएपछि निर्वाचनको प्रक्रिया नबिथोलियोस्≤ अहिले बाधा अड्काउ फुकाउपछि ट्रयाकमा हिँडाइएको संविधान फेरि ट्रयाक बाहिर नजाओस् भन्नका लागि त्यो निर्णयमा अडिएको हो । यसमा मान्छेले ध्यान दिएका छैनन् । कुरा के हो भने संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले खारेज गर्न मिल्दैन । त्यसो भएर चार दलको वैठकमा मैले के भनेँ भने यदि तपाईंहरुलाई चित्त बुझ्दैन अब भने या त अदालतको बाटोबाट जानुहोस् या छिटो संविधानसभा ल्याऊँ अनि त्यो संसदले महाअभियोग लगाउन सक्छ । संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय भएर राष्ट्रपतिकोमा गएकोमा राष्ट्रपतिले नगर भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिलाई संविधान मिच भन्नु हो । राष्ट्रपतिले एकचोटि संविधान मिचे र मिच्ने वातावरण भयो भने यो सरकारको औचित्य पनि सिद्धियो, सबै सिद्धिन्छ, भताभुङ्ग हुन्छ । निर्णय अहिले बदल्न हुँदैन, जे निर्णय गरिएको छ, दृढतापूर्वक त्यसमा उभिनुपर्छ भन्नुको रहस्य यही हो ।

पश्चिमा चलखेलबारे

पछिल्लो समयमा नेपालमा पश्चिमा शक्तिहरुको चलखेल बढ्दै गएको जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?

लाग्छ होइन, मलाई सबै कुरा थाहा छ । अहिले म भन्दिन । सबै कुरा भन्ने उपयुक्त बेला पनि होइन । तर, एउटा कुरा के पक्का हो भने पश्चिमाहरु अहिले काँग्रेस र एमालेलाई एउटै बनाउँदै छन् । एकदम प्रस्ट छ । यसमा शंका गर्नै पर्दैन । पश्चिमाहरु त्यसमा लागेका छन् । उनीहरु समानुपातिक, समावेशी र सङ्घीयताका विरुद्ध जाँदै छन् । त्यतिमात्र होइन अरबौं खर्च हुँदै छ अहिले माओवादीलाई कमजोर पार्नको लागि र यो परिवर्तनलाई कमजोर पार्नका लागि । त्यस्ता पश्चिमा शक्तिथुप्रै छन् यहाँ । डिजाइन भैराखेकै छ र गाउँ–गाउँमा अरबौं खर्च गर्दैछन् उनीहरुले । यो चुनावलाई प्रभावित पार्नको निम्ति वा माओवादी र परिवर्तको पक्षधर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरुलाई कमजोर पार्ने रणनीतिअन्तर्गत पश्चिमाहरुको ठूलो चलखेल नेपालमा हुँदैछ ।

संयन्त्रको बैठक डाक्न मानेनन् झलनाथले

 

काठमाडौं, जेठ ९–नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा कतै उनीहरु चुनाव भाड्ने षडयन्त्र त गरिरहेका छैनन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । जेठ १ गतेदेखि सर्वदलीय संयन्त्रको अध्यक्ष बनेका झलनाथ खनाल संयन्त्रको बैठक नै नबोलाई पहिल्यै सहमति भएका कुरालाई उछालेर चुनावको मिति तोक्ने काममा तगारो हाल्दै छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार गत बुधबार एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नटुङ्गिएका विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउन छलफलका लागि सर्वदलीय संयन्त्रको बैठक बोलाउन झलनाथ खनाललाई फोन गरेका थिए । उनी विहिवार बैठक बस्ने भनेर प्रचण्डको कुरामा सहमत पनि भए । प्रचण्ड बैठक बस्न भनेर उपत्यका बाहिर जाने कार्यक्रमलाई समेत स्थगित गरेर बसे ।
प्रचण्डले बैठक बसाउन अनुरोध गरेको झलनाथ बेलुका शुसील कोइरालाकहाँ पुगे र शुसील कोइरालाले प्रचण्डले भन्नासाथ किन बैठक बोलाउने भन्दै उल्टो झलनाथलाई शुसीलले हपारेपछि झलनाथ लुत्रुक्क परेर फर्किए र सर्वदलीय संयन्त्रको बैठक नै बोलाएनन् । हिजो बैठक बस्ने भनेको दिन विहिबार किन बैठक भएन भनेर एकीकृत नेकपा माओवादीका निजी सचिव चुडाबहादुर खड्काले झलनाथलाई फोन गर्दा सामान्य कुरा गरेर टार्ने प्रयास गरेका थिए । एकातिर संयन्त्रको बैठक नबोलाउने र अर्कोतिर शुसीलले चार दलीय सिण्डिकेट तोड्नुपर्छ भन्दै हिड्नुले एमाले र काँग्रेस नै चुनाव चाहदैनन् भन्ने कुराको पुष्टि त गर्दैन ?
चुनाव भाड्ने योजना अनुसार राष्ट्रपति रामवरण यादवसंग पनि दलका नेताहरुले बाक्लो भेटघाट गरेका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार जेठ ७ गते झलनाथ खनालले उनलाई भेटेर भलाकुसारी गरे भने भारतबाट समेत विशेष विमान चढेर पूर्वकेन्द्रीय मन्त्रि अखिलेशसिंह त्यही दिन काठमाण्डौं आई राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्किए । यस अघि नै ४ गते गृहमन्त्री माधव घिमिरेले छुट्टै सरसल्लाह गरेका थिए । त्यसैगरि ६ गते उपराष्ट्रपति परमान्द झा र महान्याधिवक्ता द्रोणबहादुर रेग्मीले पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेका थिए । यी भेटका कुनै कुरा सार्वजनिक भएका छैनन् । शीतलनिवास स्रोत अनुसार यी सबै भेटघाटहरुमा मसिंरको चुनाव कसरी टार्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

खेताला शिक्षक राख्ने प्र.अ र शिक्षकलाई कारबाही गर्छाै

नारायण भट्ट, जि.शि.अ.

-नारायण भट्ट, जि.शि.अ. जिल्ला शिक्षा कार्यालय काभ्रे
(काभ्रे जिल्लालाई  शिक्षा कार्यलय धुलिखेलले फर्जी विद्यार्थी, खेताला शिक्षक र झोले  विद्यालय नभएको पुष्टि गर्दै सत्यापन अन्र्तगत श्रोत केन्द्र स्तरिय बैठकले निर्णय गरे लगत्तै मिडिया समाचार प्रकाशित भएपछि  यसै सेरोफेरोमा रहेर जिल्ला शिक्षा अधिकारी नारायण भट्टसगँ काभ्रे संवददाता राजकुमार गोलेले गरेको कुराकानी)
फर्जी विद्यार्थी र खेताल शिक्षक छैन भनेर घोषणा गरेको थियो । तर अहिले त त्यस्तो घटना  धेरै बाहिर आएको छ नी ?
   - मैले पनि मिडिया मार्फत थाहा पाएँ । हामीले चैत्र महिना तिर सत्यापनका लागि पत्रकार सहितको टोली विद्यालय–विद्यालयम पठाएका थियौं । त्यसको रिपोर्ट पनि आईसकेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर हरेक विद्यालयबाट खेताला शिक्षक र गैर हाजिर हुने शिक्षक छैन भनेर निर्णय गर्न लगायौं । श्रोत केन्द्रहरुमा त्यही आधारमा प्र.अ. बैठकमा निर्णय गर्न लगायौं । त्यसको लगत्तै पत्रिकामा समाचार  आयो । समाचारमा खेताला शिक्षक पहिले देखि नै थियो  कि पछि भएको हो ? एकिन कुराहरु आएन । अब यसरी मिडिया मार्फत बाहिर आएकोले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई गम्भिर चुनौती देखापरेको छ । श्रोतब्यक्ति, विद्यालय निरीक्षकहरु, उप–सचिवहरुको बैठकले सत्य तथ्य छानविन गर्नलाई निर्देशन दिएका छौं । अर्को कुरा त्यस्ता खालका विद्यालयहरुलाई चिठीपत्र तयार गरी पठाउने तयारीमा छ । त्यसैले त्यसका लागि गम्भिर हिसाबले लागिरहेका छौं ।
खेताला शिक्षक र त्यस्ता विद्यालयहरुलाई कार्वाहि हुन्छ कि हुँदैन ?
-कार्वाही हुन्छ नि । किन नहुनु ।
त्यस्तो खालको प्र.अ. शिक्षकलाई  कहिले कार्वाहि हुन्छ ?
-त्यो त रिपोर्ट आउनु प¥यो, त्यो भित्र कति सत्यता छ, त्यो खोज्ने छौ । यदी खेताला शिक्षक र विद्यालयमा नै नगएको शिक्षक छ भने कार्वाही गर्नेछौं । त्यसको लागि छानविन हुनेछ, हामीले त्यसको लागि सम्वन्धित विद्यालयमा चिठी समेत पठाउने काम हुँदैछ ।  वास्तविकता पुस्टि भएपछि छिट्टै कार्वाही हुन्छ ।
तपाईको निर्देशनलाई श्रोत ब्यक्तिले नमानेको भन्ने कुरा आईरहेको छ नि ?    
-मलाई सुन्नमा आएको छैन ।मैले दिएको निर्देशनलाई  कम मुल्य र महत्वहिन ठानेको जस्तो लाग्दैन ।
कति दिनमा रिपोर्ट बुझ्न निर्देशन दिनुभएको छ ?
मिति नै त तोकेको छैन, तर  रिपोर्ट आएपछि कार्वाही हुन्छ ।
प्रशंग बदलौं, दरबन्दी मिलानको कार्य चाही कहाँ पुग्यो ?
-हामीले प्राविधिक कामहरु सकेको अवस्थामा छौ, छलफलहरु भइरहेको छ ।
कहिलेसम्म दरबन्दी मिलन हुन्छ ?
-मलाई लाग्छ यो छिटो हुने अवस्था छ । गृहकार्य भईरहेको छ ।
छिटो भन्नाले तिथि र मिति तोक्न मिल्दैन ?
-अहिले भन्ने सक्ने स्थितिमा छैन । केही कारणले छलफल गर्न  बाँकी छ , तर अत्यन्तै छिटो मिलान गर्ने सोचमा छौ ।
राजनीतिक दल र शिक्षक संगठनको दबाबका कारण दरबन्दी मिलनको कार्य रोकिएको हल्ला छ नी ?
-दलले दबाब नगरेको होइन चाडै दरबन्दी मिलन गर्नु प¥यो भनेर दबाब आइरहेको अवस्था छ । चारैतिर बाट मिलनको कार्यमा जोड दिइरहेको अवस्थामा छ । यसको लागि हामी निरन्तर लागि रहेका छौ ।
यसको बाधक चाँहि को हो नी ?
-

मुख्य बाधक चाहि  यहि  हो भनेर किटान गर्ने अवस्था  छैन । मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको छ । पुरानो समयमा शहरी क्षेत्रमा विद्यालयहरु खुले, ग्रामीण विद्यालयमा कम विद्यार्थी थिए । बालबालिकाहरु टाढा–टाढा पढ्नु पर्ने बाध्य थियो  । शहरी क्षेत्रमा सरकारी विद्यालय मात्र नभएर संस्थागत विद्यालयहरु पनि खुले । त्यसले गर्दा अहिले ग्रामीण भेगतिर बढी शिक्षक आवश्यक छ । शहरी क्षेत्रमा अलिकति शिक्षकहरु झिक्नुपर्ने अवस्था छ । यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । त्यसले गर्दाखेरी धेरै लामो समयदेखि दरबन्दी मिलान नभएको अवस्था हो ।  त्यही कारणले अलमल भएको हो  । सहमति, सहकार्य र समझदारीबाट मात्रै दरबन्दी मिलान  गर्नु परेकोले ढिलाई भएको हो । यो नै बाधक भएको भन्ने अवस्था छैन ।

नयाँपत्रिकाकर्मी गोलेलाई धम्की

जेष्ठ ९ गते काभ्रे/नयाँपत्रिका दैनिकका काभ्रे संवदादता राजकुमार गोलेलाई समाचारको विषयलाई लिएर जेपनि हुने भन्दै ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन  ।
गत जेठ १ गतेको नयाँ पत्रिकामा ‘खेताला शिक्षक राख्दै, तलब बुझ्दै’ भन्ने शिर्षकमा समाचार लेखेको भन्दै गोकुले– ९ सेतीदेवि प्रा.विका केशरबहादुर योञ्जनले ९८४१५७१०१५ मोबाइल नम्बर बाट र सोही गाविस वडा नं. ३ का स्थानीय प्रदिप लामा ले ९६१११८२१०८ को मोबाईलबाट समाचारको स्रोत खोज्दै जे पनि हुने भन्दै धम्की दिएका हुन । यस्तै  गोकुले गाविस वडा नं. ३ छोट्टेसहनमा रहेको चन्द्रोदय प्राथामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बुद्धिलाल योञ्जन , बन्खु– ६ सरस्वती प्रा.विका भिमबहादुर रानामगर,  गोकुले–२ ज्ञानोदय प्रा.विका शिक्षक ढकाल रानाले सार्वजनिक स्थलमै भेटेरै श्रोत चाहियो र विद्यालयले यस्तो नगरेको भन्दै जे पनि हुन सक्ने भन्दै धम्की दिएका छन ।
‘समाचारको विषयमा चित्ता नबुझकोे खण्डनमा समाचार खण्डन गर्ने कानुनी प्रवधान हुदाँ हुदै  समाचारको विषयलाई लिएर श्रोत खुलाउनु दबाब दिदै ज्यान मार्ने धम्की दिएको गोले बताए ।

तिमीले सम्झेनौ

मैले भूलें
तिमीले सम्झेनौ ।

शंका छैन,
लंका त पिर्दै पिर्दैन,
विश्वास छ,
घात त देख्दै देख्दिन ।
मैले भूलें
तिमीले सम्झेनौ ।

मनै त ;ो,
अलिकति त पीडा भो,
नसंझे पनि
कुनै दोष देख्दिन ।
मैले भूलें,
तिमीले सम्झेनौ ।

गुनासो ;ोइन,
मुटुको व्यथा ;ो,
गाली ;ोइन,
सचेतको घण्टी ;ो ।
मैले भूलें,
तिमीले सम्झेनौ ।

१२ बर्षमा खोलो फर्कियो, कान्तिपूर एक्लियो !

25 वैशाख,काठमाडौ। झण्डै १२ बर्ष अगाडि अन्नपूर्ण पोष्ट विरुद्ध यसैगरी नेपालका मिडिया एकतर्फी खनिएका थिए, १२ बर्षपछि कान्तिपूर बिरुद्ध अहिले खनिएका छन । मिडियामा विदेशी लगानीको नाममा त्यतिवेला कान्तिपूरको नेतृत्वमा अन्नपूर्ण पोष्ट बिरुद्ध हमला भएको थियो ।

भारतीय लगानीको आप्का समूहले प्रकाशन गरेको अंग्रेजी दैनिक हिमालय टाइम्सले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन भन्ने आसयको समाचार लेखेको भनेर आप्का विरुद्ध अरु पत्रिका खनिएका थिए । त्यतिवेला ढाल बनाइएको थियो, हिमालय टाइम्सका प्रकाशक उज्वल शर्मालाइ । आन्दोलनको अगुवा थिए समाचार पत्रकार पुस्करलाल श्रेष्ठ र स्पेसटाइमका जमिम शाह ।

ठ्याक्कै १२ बर्षपछि खोले फर्कीएको छ, अन्नपूर्ण पोष्ट नेतृत्वमा कान्तिपूर बिरुद्ध मिडिया खनिदै छन, लोकमानसिंह प्रकरणलाइ आवरण बनाएर । लोकमानसिंह प्रकरण यस्तो भइसक्यो कि मिडियाले उनको पक्ष विपक्षमा भन्दा मिडिया एक आर्को विरुद्ध बिष बमन गर्दैछन । कान्तिपूरका मालिक कैलाश शिरोहिया र अन्नपूर्णका नयाँ मालिक रामेश्वर थापाको दुश्मनी पत्रिकामा छरपष्ट भएको छ ।

कान्तिपूर इतरका पत्रिकाले अन्नपूर्ण पोष्टजस्तै नाङ्गो आक्रमणमा नउत्रिएपनि कान्तिपूर बिरुद्ध खुच्चिङ गरेका छन । यसको एउटै कारण हो, नेपाली विज्ञापन बजारमा कान्तिपूरको एकाधिकार । लोकमान प्रकरणमा कान्तिपूरलाइ असफल बनाउन सकिए आफ्नो कद बढ्ने अन्य पत्रिकाको आकलन छ । साप्ताहिक पत्रिकापनि कान्तिपूर बिरुद्ध हात धोएर लागेका छन ।

कान्तिपूर बाहेक अरु पत्रिकाले लोकमानको विपक्षमा खुलेर लेखेका छैनन भने, अन्नपूर्ण बाहेकले खासै समर्थन गरेका छैनन । मंगलवारपनि कान्तिपूरले ब्रयानर न्युज, विशेष सम्पादकीय, लेख पाठक पत्र लगायत लोकमानको विपक्षमा १५ आइटम पस्किएको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्टले पनि १३ वटा आइटम दिएको छ, लोकमान ठीक भनेर । अस्तिजस्तै आजपनि अन्नपूर्णले बेनामे समाचार टिप्पणी छापेको छ, कैलाश सिरोहिया र कनक दीक्षितलाइ समेत लाल्छना लगाएर । कान्तिपुर- अन्न्पूर्ण पोष्ट भीडेको हेररे रमिते बनेका नागरिक पत्रिकाका मालिक विनोदराज ज्ञवाली भने मख्ख छन । प्रचण्डको गुणगान गाउने नागरिक पत्रिकाले लोकमानको बिषयमा मौन बसेको छ ।

कान्तिपूर झुक्ला कि भिडला ?

बेला बखतमा लिने अडानका कारण कान्तिपूरले जनतामा छाप छाड्न सफल भएको हो । जनआन्दोलनको समयमा शाही मन्त्रीपरिषदका उपाध्यक्ष तुल्सी गिरिले कान्तिपूरलाइ आठौ दलको आरोप लगाउथे । सडकमा पनि प्रहरीले कान्तिपूरका पत्रकारलाइ छानि छानि कुट्थ्यो, त्यही कुरालाइ भजाएर कान्तिपूर आजसम्म टिकिराखेको छ ।

लोकमानसिंह प्रकरणमा पनि कान्तिपूर झुक्ने देखिदैन, मंगलवारको विशेष सम्पादकीयले त्यही कुराको संकेत गर्छ । कैलाश शियोहियाले आफ्ना कर्मचारीलाइ लोकमान बिरुद्ध जेहाद छेडन दवाव पूर्ण निर्देशन दिएका छन । संगै उनले कान्तिपूरको भविश्यमाथी आशंका नगर्न आग्रहगर्दै भनेका छन, चौतर्फी नाकाबन्दी भयो भनेपनि अरु दश बर्ष पत्रिका निकाल्ने छु, तपाइहरु ढुक्क हुनुस ।

मलेशियामा सत्तारुटदलको फेरी विजय

मलेशियामा अब ६१ वर्ष सम्म एउटै पार्टीको शासन

मलेशियामा ५६ वर्ष देखि शासन गर्दै आएको सत्तारुट दल बीएनले २२२ सीटमा १३५ सीट ल्याएर फेरी अर्को ५ वर्षको लागि आफ्नो हातमा शासनसत्ता लिन सफल भएको छ । चौतर्फी रुपमा विपक्ष दलले जित्ने हल्ला फिजाए पनि त्यो हल्ला मात्र सावित भएको छ । चुनावमा जितेपछि सत्तारुटदलका नेता

नाजिव रजकले दुनियाँलाई आफूहरु सक्षम प्रजातन्त्रवादी भएको देखाएको दावी गरे । विपक्ष दल अनवार इब्राहिमले ८९ सीत मात्र जित्न सफल भए ।

बालक भए चितुवाको शिकार

काभ्रे/चितुवाको आक्रमणबाट काभ्रेमा एक वालकको ज्यान गएको छ । गत बैशाख १७ गत राती चितुवाले आक्रमण गर्दा मेथिनकोट ९ भेडाबारीमा २ वर्षिय बालकको ज्यान गएको हो । 

यस अघि झण्डै एक बर्ष अघि सोही स्थानमा एक बालकको पनि चितुवाकै आाक्रमणबाट ज्यान गएको थियो । सो दिन राती मेथिनकोट गाविस वडा नं. ९ भेडाबारीमा केशव प्रसाद भूर्तेलको छोरा मोहन भूर्तेललाई चितुवाले आक्रमण गरेका थियो । खाना  खाँदै गरेको अवस्थामा राति ८ बजेतिर चितुवाले आक्रमण गरी उनलाई जंगलतर्फ लगेको थियो । रातभर खोजी गर्दा  घरबाट २ सय मिटर पर उनको शव फेला परेको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।

तय गरे माओवादीले चुनावी तीन रणनीति

२३ वैशाख, काठमाण्डौं । अन्तरिम चुनावी सरकार गठनपछि एकीकृत माओवादीले देश दौडाहालाई तीब्रता दिएको छ । असार पहिलो साता चुनावमा जोड दिएको एकीकृत माओवादीले त्यसलाई स्थापित गर्न सकेन । संविधानसभा स्वतः भंग भएयता एकल पहिचान पक्षधर र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने दलहरुबीच राजनीतिक धु्रवीकरणले तीव्रता पायो ।

सरकार गठनमा एजेन्डा मिलेको औंल्याउँदै माओवादीले मधेशी दलसँग संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्यो ।

प्रतिपक्षिले बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारको राजीनामा माग गरे विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरे । राजीनामा भएन । स्वयं सत्ता पक्षीय गठबन्धनले आमसभा गर्दै हिड्यो । हेटौंडा महाधिवेशनबाट प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा अन्रिम चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव राख्यो ।

यसरी सुरु भएको माओवादीको चुनावी खेलमा अहिले एमाओवादीले नेकपा-माओवादीबाट नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा भित्र्याउने वा चुनावी कार्यगत एकता गर्ने, संघीय लोकतान्त्रि गणतान्तिक गठबन्धनको निरन्तरता र पहिचान पक्षमा खुलेका दल, गठबन्धन बाहिरका मधेसी शक्तिसँग मोर्चा गठन गर्ने लगायतका रणनीति बनाएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

तुलसी गिरी र मरिचमान राजनीतिमा फर्कदै, ज्ञानेन्द्रको साथ कमल थापालाई

२२ वैशाख, काठमाण्डौं । राप्रपा नेपालमा समेटिन नसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरी र मरिचमान सिंह छुट्टै पार्टी बनाएर राजनीतिमा सक्रिय हुन खोजेका छन् । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सहानुभूति र सहयोग भने कमल थापाको राप्रपा नेपालप्रति नै छ ।

गिरी र सिंहले राजनीतिमा सक्रिय हुन खोजेको सन्देश पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पठाइसकेका छन् । तर, छुट्टै पार्टी खोल्ने उनीहरुको तयारीप्रति पूर्वराजाको समर्थन नभएको स्रोतको भनाई छ । स्रोतका अनुसार गिरी र सिंहले छुट्टै पार्टी खोल्दा राप्रपा नेपालको प्रभाव कमजोर हुने ठहर पूर्वराजाको छ । उनले कम्तीमा आगामी चुनवासम्म राप्रपा नेपाललाई सहयोग गर्न उनीहरुलाई अनुरोध गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

सिंहलाई राप्रपा नेपाल भित्र्याउन एकपटक राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले वार्ता पनि गरेका थिए, तर थापाको नेतृत्व स्विकार्न सिंह तयार भएनन् ।

चुनावको तयारी सुरु भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा शाहीकालीन सरकारका उपाध्यक्ष तुलसी गिरी करिब साढे दुई महिना अघि नेपाल फर्केका हुन् । गिरीले विचार मिल्ने साथिहरुसँग परामर्श र छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मरिचमान र तुल्सी गिरी